महाराष्ट्र में 19 दिनों से चल रहा घटनाक्रम 12 नवंबर को समाप्त हो गया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया सबसे पहले राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से राज्यपाल को बता दिया था कि भाजपा और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था लेकिन अब शिवसेना साथ में नहीं है इसलिए हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं उसके बाद राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दिया लेकिन शिवसेना भी बहुमत जुटाने में नाकामयाब रही और राज्यपाल से और समय देने की मांग की लेकिन राज्यपाल ने मना कर दिया उसके बाद राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया लेकिन एनसीपी ने दिन में ही आज बता दिया कि अभी कांग्रेस के साथ उसकी बातचीत चल रही है और अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं और नहीं सरकार बना सकते हैं जब यह जानकारी राज्यपाल को मिली तो राज्यपाल ने केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाने की लगाने का आग्रह किया और बता दिया कि कोई भी पार्टी संवैधानिक रूप से सरकार बनाने में असमर्थ है इसलिए केंद्रीय कैबिनेट फैसला करें केंद्रीय कैबिनेट ने मीटिंग बुलाकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी और राष्ट्रपति के साथ के पास मंजूरी के लिए भेजा और राष्ट्रपति ने मंजूर कर दिया और 12 नवंबर को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग चुका है