आर्थिक समीक्षा 2018-19  संसद में पेश

Economic Review 2018-19 Presented in Parliament

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने  आर्थिक समीक्षा 2018-19  संसद में पेश की

04 JUL 2019

  1. भूमि की उत्पादकता से सिंचाई जल उत्पादकता की तरफ जाने की राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए
  2. एनपीए अनुपात में गिरावट तथा बैंक कर्ज में वृद्धि से बैंकिंग प्रणाली के कार्य प्रदर्शन में सुधार
    दिवाला और दिवालियापन के लिए व्यवस्था बनाने से फंसे हुए कर्जों की वसूली तथा समाधान हुआ
  3. स्वच् भारत मिशन शुरू होने के बाद से देश भर में5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण 5.5 लाख से ज्यादा गांव खुले में शौच से मुक् घोषित                                    एसबीएम की बदौलत 93.1 प्रतिशत परिवारों की शौचालयों तक पहुंच  30 राज्/केन्द्र शासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत आईएचएचएल कवरेज
    ओडीएफ के परिणामस्वरूप अतिसार और मलेरिया के कारण होने वाली मौतों में कमी आई
  4. आर्थिक समीक्षा के मुताबिक देश के सामाजिक क्षेत्रों और गरीबों की बेहतरी के लिए डाटा तैयार किया जाना   चाहिए। समाज के कल्याण के लिए इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए;
    लोगों का डाटा, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार का मंत्र होना चाहिए
  5. दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी),2016 पारित होने से ऋण वसूली व्यवस्था मजबूत हुई है
    1,73,000
    करोड़ से अधिक रुपयों के दावों का निपटान
    राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का विस्तार किया जा रहा है
  6. . आर्थिक समीक्षा 2018-19 के मुताबिक भारतीय रेलवे में 2018-19 में रेल दुर्घटनाएं शून्य हो गईं
    2018-19
    के दौरान रेलवे के माल ढुलाई से राजस्व में33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
    भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण के बड़े कार्यः 2021 तक 38,000 किलोमीटर रेललाइन का विद्युतीकरण      किया जाएगा जिससे ब्रॉडगेज का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल हो जाएगा
    10
    रेलवे स्टेशनों, 34 वर्कशापों और 4 उत्पादक ईकाइयों को ग्रीन इंडस्ट्रिज सर्टिफिकेट मिला
  7. आर्थिक समीक्षा 2018-19 : सरकार (केन्द्र तथा राज्य) वित्तीय मजबूती की राह पर
    2018-19
    में अर्थव्यवस्था में8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान
    वित्त वर्ष 2020-21 तक वित्तीय घाटा जीडीपी के 3 प्रतिशत तक लाने तथा 2024 -25 तक केन्द्र सरकार का ऋण   जीडीपी के 40 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य
    व्यय गुणवत्ता में सुधार महत्वपूर्ण प्राथमिकता; प्रत्यक्ष कर आधार को व्यापक बनाना तथा वस्तु और सेवा कर     को स्थिर बनाना अन्य प्राथमिकता
    014-15
    से 2018-19 में राज्यों को कुल अंतरण में जीडीपी के 1.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संशोधित अनुमान
  8. आर्थिक समीक्षा में समग्र विकास के लिए भारत में न्यूनतम मजदूरी प्रणाली का नया प्रारूप तैयार करने की बात कही गई

      न्‍यूनतम मजदूरी प्रणाली का एक प्रभावी प्रारूप तैयार करने के लिए नीतिगत सिफारिशों का सुझाव
    न्यूनतम मजदूरी के बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन से मजदूरी में असमानता कम करने में मदद      मिलेगी
    न्यूनतम मजदूरी को नियमित रूप से अनुकूल बनाने के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की जाए
    श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत राज् सरकारों तक पहुंच वाला एक राष्ट्रीय स्तर का डैश बोर्ड स्थापित    किया जा सकता है
    काननूी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर शिकायतें दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री   नम्बर स्थापित करने की सिफारिश 

  9. विद्युत वाहनों की कुल जीवनकाल स्वामित्व लागत घटाने के लिए उचित नीतिगत प्रयासों की जरूरत है
    विद्युत वाहनों का बाजार हिस्सा बढ़ाने के लिए त्वरित चार्जिंग सुविधाओं की पहुंच जरूरी
  10. वर्ष 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक मजबूत और लोचदार बुनियादी ढांचे की आवश्यकता
    समीक्षा में बुनियादी ढांचे में निवेश अंतरालों को पाटने के लिए पीपीपी के अंतर्गत नवाचार दृष्टिकोण अपनाने पर जोर
    समीक्षा में कहा गया है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विवाद के समाधान के लिए संस्थागत प्रक्रिया की आवश्यकता
  11. भारत को उच्च मध्यम आय समूह में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी 5000 डॉलर बढ़ाने के लिए प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत ढ़ाई गुणा बढ़ाने की आवश्यकता ऊर्जा सक्षमता कार्यक्रमों से भारत में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत बचत और 2017-18 में लगभग   28 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई
  12. कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी का कारगर इस्तेमालमनरेगा योजना का मामला
    सूखा प्रभावित ब्लॉकों में नरेगा नामांकन में जबरदस् 44 प्रतिशत वृद्धि
    जेएएम त्रिमूर्ति से भुगतान में वर्ष 2014-15 में34 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 99 प्रतिशत तक की वृद्धि
  13. आर्थिक समीक्षा : सरकार की प्राथमिकता निरंतर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को सुनिश्चित करना है आर्थिक समीक्षा : अब घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी के निरंतर इस्तेमाल से स्वच्छ ऊर्जा को   सुनिश्चित करना हैइसके लिए एलपीजी की निरंतर रिफिलिंग जारी रखनी होगी
  14. आर्थिक समीक्षा में अच्छे ढंग से काम करने वाली कानूनी प्रणाली में निवेश करने की सिफारिश की गई है ताकि इस प्रणाली के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव की क्षमता बढ़ाई जा सके
  15. उपभोक्ता मूल् सूचकांकसंयुक्पर आधारित महंगाई दर वर्ष 2018-19 में घटकर4 प्रतिशत रह गई, इसमें लगातार पांचवें साल कमी का रुख बरकरार रहा है, पिछले दो वर्षों में यह 4 प्रतिशत से कम रही है
    उपभोक्ता खाद्य मूल् सूचकांक पर आधारित खाद्य महंगाई दर में पिछले पांच वर्षों के दौरान कमी का रुख देखा गया है, पिछले दो लगातार वर्षों से यह 2 प्रतिशत से भी कम है
    ग्रामीण महंगाई (सीपीआई) वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान घट गई, अनेक राज्यों में सीपीआई आधारित महंगाई में कमी देखने को मिली
  16. 2018-19 में अर्थव्यवस्था की स्थितिवृह्द दृष्टि
    निवेश और खपत में वृद्धि के कारण 2019-20 में जीडीपी में 7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान
    सेवा निर्यात 2000-01 के746 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2018-19 में 14.389 लाख करोड़ रुपये हो गया
    जून 2019 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 422.2 बिलियन डॉलर का हुआ
    सेवा, ऑटोमोबिल तथा रसायन में 2015-16 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक दर ऊंची हुई
    बड़े तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण से वृद्धि हुई
    अच्छी विनिर्माण तथा निर्माण गतिविधि के कारण 2018-19 में औद्योगिक वृद्धि में तेजी आई
  17. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बेहतर स्थिति में
    चालू खाता घाटा नियंत्रित
    विदेशी बकाया ऋण में लगातार कमी
  18. पिछले पांच वर्षों के दौरान सामाजिक सेवाओं पर परिव्यय में जीडीपी के अनुपात के संदर्भ में 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई :  आर्थिक समीक्षा
    सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जनसंख्या के बड़े हिस्से को लाभ मिला है, पीएम किसान 2019 के तहत 5 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है
    बैंकिंग सुविधा प्राप्त महिलाओं की संख्या 2005-06 में5 प्रतिशत थी जो 2015-16 में बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है
  19. 2040 में भारत की जनसंख्या का स्वरूपः 21वीं सदी के लिए जन कल्याण योजनाएं
    देश में लोगों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की संभावना के मद्देनजर आर्थिक समीक्षा में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का सुझाव
  20. आर्थिक समीक्षा में भारत को वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विकास दर निरंतर 8 प्रतिशत रखने की बात कही गई
    आर्थिक समीक्षा में कहा गयापिछले 5 वर्ष के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा रहा
    समीक्षा की विषय वस्तुनिरंतर आर्थिक विकास के उद्देश् से एक उत्कृष् दौर में प्रवेश की अलग शुरूआत
    उत्कृष् दौर, बचत, निवेश और निर्यात का होगा, जो जनसांख्यिकी संबंधी योजना के अनुकूल होगा
  21. आर्थिक समीक्षा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री के विज़न को प्राप् करने की रणनीति का खाका पेश करती है
    समीक्षा में निजी निवेश, रोजगार, निर्यात और मांग के जरिए सतत आर्थिक समृद्धि का माहौल बनाने का सुझाव
    समीक्षा में अर्थव्यवस्था के व्यवहारिक सिद्धांतों के माध्यम से व्यवहारिक बदलाव लाने का महत्वाकांक्षी एजेंडा पेश
    प्रकाशित समीक्षा के आसमानी रंग का कवर देश के लिए नीले आकाश जैसी परिष्कृत और वृहद अर्थव्यवस्था के मॉडल का संकेतक
  22. दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमों को लागू करने वाले देशों में भारत भी शुमार
    विश् स्तर पर भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पांचवें और नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में पांचवें पायदान पर

    कुल विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 10 प्रतिशत हो गई
    नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों में अतिरिक् निवेश वर्ष 2022 तक लगभग 80 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा, जबकि वर्ष 2023-2030 अवधि के दौरान 250 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा

  23. वर्ष 2018-19 में6 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए जबकि 2017-18 में इनकी संख्‍या 10.4 मिलियन थी
    आईटी-बीपीएम उद्योग 2017-18 में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 167 अरब अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया – इसके 2018-19 में 181 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान
    2018-19 में सेवा क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि
    सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी का प्रवाह 28.26 अरब अमरीकी डॉलर
  24. छोटे उद्यमों को पोषण और प्रोत्साहन देकर बड़ी कंपनियां बनाना : एमएसएमई विकास के लिए नीतियों को नई दिशा देना
  25. श्रम कानून संबंधी पाबंदियों को विनियमित करना
  26. आर्थिक समीक्षा में देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता को कम करने पर जोर
    नीतियों के पूर्वानुमान, आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता सूचकांक और गुणवत्ता प्रमाणन की तिमाही निगरानी का सुझाव
  27. वर्ष 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक मजबूत और लोचदार बुनियादी ढांचे की आवश्यकता
    समीक्षा में बुनियादी ढांचे में निवेश अंतरालों को पाटने के लिए पीपीपी के अंतर्गत नवाचार दृष्टिकोण अपनाने पर जोर
    समीक्षा में कहा गया है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विवाद के समाधान के लिए संस्थागत प्रक्रिया की आवश्यकता
  28. व्यावहारिक अर्थशास्त्र का अनुप्रयोग जन नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है
    आर्थिक सर्वेक्षण ने नीति आयोग में एक व्यावहारिक अर्थशास्त्र इकाई स्थापित करने की अनुशंसा की, प्रत्येक कार्यक्रम के लिएव्यावहारिक अर्थशास्त्र लेखाका प्रस्ताव दिया

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.